जिल्लालाई खुलादिसामुक्त अभियान संचालन गर्नका लागि अहिले निकै ठूलो अभियान थालिएको छ । हरेक अभियानहरुमा साथ दिने स्थानीय संचार संस्थाहरुलाई उपेक्षा गरेर अन्तिममा बिरालुको घाँटीमा घण्ठी बाँध्न खोजेका केही व्यक्तिहरुले अहिले सम्म जनतालाई सुचना दिने अधिकारबाट बञ्चित बनाएका छन् ।
खुला दिसामुक्त अभियानमा खर्च गरिएको लाखौं रकमको बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने हरेक जनताहरुको अधिकार हो । सुचनाको हक सँगै नेपाल सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेको कुराको बारेमा अनुगमन जानुभन्दा पहिला खर्चको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने हो कि होईन् । सौचालय नबनाएकै कारण, कतिपय नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकियो, कतिपयले जन्मदर्ता गराउन पाएन् नागरिकहरुका अधिकारयुक्त सेवाहरुलाई रोक्दा समेत केही नहुने तर खर्च गरिएको रकमको सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाँदा केही निकायहरुलाई अहिले अफ्ठेरो परेको छ । अभियानको नाममा बाँडीएका र बाँड्न लगिएका विभिन्न सामाग्रीहरु अहिले गाउँमा कुनै कुनामा थन्केर बसेका छन् । त्यसको हिसाव त भएन – तर पुर्ण सौचालय र पुर्ण सरसफाई पछि मात्र दैलेख जिल्लालाई खुलादिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने हो कि ? सम्वन्धित निकायहरुले समेत यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।  यदी त्यसो भएन भने गाउँ गाउँमा सौचालय नबनाउँदै खुलादिसामुक्त घोषणा जस्तै होलानी जिल्ला घोषणा पनि ?